UP Contract Workers News: कोरोना महामारी में नेशनल हेल्थ मिशन यानि कि एनएचएम में संविदा पर भर्ती किए गए 2200 कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उनको एनएचएम यूपी के दूसरे स्वास्थ्य प्रोग्रामों में एडजस्ट किया जाएगा।

यूपी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद कल के दिन यानि कि सोमवार को नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक डॉ पिंकी जोवेल की तरफ से इसके आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अब संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। साथ में वह अब काम पर बने रहेंगे।

बीते दिन सोमवार की सुबह काफी संख्या में गए संविदा कर्मचारियों के द्वारा समायोजित करने की मांग की गई है। इसके लिए कर्मचारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आवास पर पहुंच गए। भारी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगीं को पुलिस ने किसी भी तरह मेहनत से गेट पर ही रोका।

डिप्टी सीएम के आवास से बाहर ईए और उन्होंने उनकी मांग को भी सुना। उनके द्वारा कहा गया कि कोरोना महामारी के समय कुल 7200 संविदा कर्मचारियों को भर्ती किया गया था जिसके बाद जरुरत के मुताबिक करीब 5500 कर्मचारियों को नेशनल हेल्थ मिशन के दूसरे कार्यक्रमों में एडजस्ट कर दिया गया है।

बाकी के बचे 2200 कर्मचारियों को भी समायोजित किया जाएगा। उन कर्मचारियों को उनकी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके साथ पूरी तरह से है। सरकार के द्वारा किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा।

सैलरी की भी मांग

वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारियों ने कहा कि मेरठ समेत दूसरे जिलों में कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। अगले महीने से उनको मानदेय नहीं प्रदान किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों को लाभ देने की बजाय संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक सैलरी भी दी जाएगी।

डिप्टी सीएम के द्वारा कर्मचारियों को अश्वासन मिलने के बाद संविदा पर काम कर रहे सभी कर्मचारी शांत हो गए। प्रदर्शन में डॉ स्वप्निल, आकांक्षा पाल, हरिओम द्विवेदी, योगेश पांडेय, विपिन शुक्ला आदि मौजूद रहे।

रिक्त पदों को जल्द भरेगी यूपी सरकार

यूपी सरकार काफी सारे निगमों बोर्डों व आयोगों के अध्यक्षों समेत काफी सारे पदों की रिक्तियों को भरेगी। कल के दिन इस बारे में बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में संभावित चीजों पर चर्चा भी कई गई।

इस बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा राज्य के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व महामंत्री धर्मपाल सिंह थे। जिनके द्वारा निगमों, बोर्डों व आयोगों के अध्यक्षों के नामों पर भी मंथन किया है। बैठक में हुई सहमति के बाद तीन-तीन नामों का पैनल बनाकर सीएम को भेजा जाएगा। इसके बाद आखिरी निर्णय सीएम आदित्यनाथ के जरिए लिया जाएगा।