8th Pay Commission: पीएम मोदी 3.0 शासन काल के पहले आम बजट से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें थी. सभी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर पूरी नजर बना रखी थी कि कुछ हमारे लिए भी करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. यह बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केवल उम्मीदों का पुलिंदा बनकर ही रह गया. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी कुछ नहीं कहा और डीए एरियर पर किसी तरह का अपडेट नहीं दिया. इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा.
अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का गठन करने की ना के बराबर उम्मीद है. वैसे भी सरकार पहले भी स्पष्टीकरण दे चुकी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर वह विचार नहीं करेगी. इसका गठन नहीं होगा तो केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा नहीं हो सकेगा. इसलिए यह बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी झटके की तरह आया है. महंगाई भत्ते में जल्द खुशखबरी दी जा सकती है.
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8वें वेतन आयोग का गठन मुश्किल
केंद्र सरकार की तरफ से अब 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत मुश्शिल होने की उम्मीद बनी हुई है. कर्मचारियों के संगठन कई बार वित्तीय विभाग को पत्र लिखकर इसके गठन करने की मांग कर चुके हैं. इसलिए सभी को वित्तीय बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला, जो किसी बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है.
हालांकि, सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसे फिर दो साल लागू कर दिया जाता जा रहा है. आखिरी बार साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था. इसे वर्ष 2016 में लागू करने का फैसला लिया गया था. इससे कर्मचारियों की सैलरी में रिकॉर्डतोड़ इजाफा देखने को मिला था.
अगर 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 में किया जाता है तो फिर इसे 2026 में लागू किया जाना तय माना जा रहा है. इससे सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. अभी आधिकारिक रूप से वैसे कुछ नहीं कहा है. लेकिन उम्मीद ना के बराबर है.
डीए एरियर पर दिया झटका
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केंद्र सरकार ने एक नहीं बल्कि-बल्कि दो-दो झटके देकर केंद्रीय कर्मचारियों की आस ही तोड़ दी. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि वित्तीय बजट में 18 महीने के अटके पड़े डीए एरियर पर कुछ गुड न्यूज दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अटके पड़े डीए एरियर पर भी अपने मुंह नहीं खेला. अब 18 महीने का डीए एरियर मिलने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है. सरकार इस पैसे को मुश्किल से ही जारी करेगी. हालांकि कर्मचारी वर्ग लगातार इसकी मांग करते रहे हैं.
