7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की अब किस्मत चमकने जा रही है, जिससे हर किसी के चेहरे पर काफी उत्सार देखने को मिलेगा. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया जाएगा, जिससे हर किसी को बंपर फायदा देखने को मिलेगा. सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर पहले ही झटका दे चुकी है.

सरकार के मुताबिक, किसी भी कीमत पर 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा. कर्मचारियों को उम्मीद थी की सरकार नए वेतन आयोग के गठन पर कुछ अपडेट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.इसके साथ ही अब कर्मचारियों को कोरोना में रुका 18 महीने का डीए एरियर भी नहीं मिलेगा. दूसरी तरफ केंद्रयी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी के इजाफे की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन 1 सितंबर तक का दावा तेजी से किया जा रहा है. इससे हर किसी की बल्ले-बल्ले होने जा रही है.

डीए में होगी 4 फीसदी की बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी का इजाफा होना तय माना जा रहा है. इसके बाद डीए बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा. मौजूदा समय में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डी का लाभ मिल रहा है. बढ़े हुए डीए का फायदा करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलता है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह है.

आप सोच रहे होंगे कि सैलरी के बढ़ने का हिसाब क्या होगा. यह कैलकुलेशन आपको नीचे समझना होगा, जिससे सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. किसी कर्मचारी की सैलरी अगर 18,000 रुपये तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से 720 रुपये महीना का इजाफा देखने को मिलेगा. इस हिसाब से सालाना करीब 8,500 रुपये की प्रति वर्ष बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो हर किसी के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह होगी.

इसके साथ ही अगर किसी कर्चमारियों की सैलरी 25,000 रुपये है तो 4 फीसदी के हिसाब से मंथली 1,000 रुपये का इजाफा होगा. सालाना सैलरी में 12,000 रुपये बढ़ जाएंगे.

कर्मचारियों को लगे यह दो बड़े झटके

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह साल सही नहीं रहा. वित्तीय बजट में कर्चमारियों को जो उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हो सका. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई. इतना ही नहीं अटके पड़े 18 महीने के डीए एरियर पर भी सरकार ने अपने पत्ते खोल दिए. सरकार 18 महीने का डीए एरियर जारी नहीं करने जा रही है, जो किसी बड़े झटके की तरह है. कर्मचारी काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर अपने पत्ते खोल दिए हैं.