Ladli Bahana Yojana Gas Cylinder Scheme: बढ़ती महंगाई के बीच कोई जरूरी चीज अगर सस्ती मिल रही है तो आपसे भाग्यशाली इंसान कोई नहीं. एलपीजी सिलेंडर के दाम जहां आसमान छू रहे हैं तो दूसरी ओर क्या आपको पता है कि यह बहुत सस्ते में बिक रहा है. क्या आपको पता है कि एलपीजी सिलेंडर कुल 450 रुपये में मिल जाएगा, जिसे सुनकर आपको अचंभा लग रहा होगा, लेकिन यह सौ फीसदी सच है.

सरकार ने अब लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कुल 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर दे रही है. इस योजना का फायदा लाखों महिलाओं को मिलेगा. इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को जानना होगा, जिससे आपका सब भ्रम दूर हो जाएगा. इस योजना में महिलाओं को लाभ मिलेगा. सिलेंडर की महंगी कीमतों के बीच यह योजना किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होने जा रही है.

लाडली बहना योजना से संबंधित जरूरी बातें

सीएम मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी गई है. सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत कुल 450 रुपये में सिलेंडर वितरित करने का तोहफा देकर सबको चौंका दिया है. इस योजना अंतर्गत वही महिला आएगी जो मध्य प्रदेश की निवासी होगी. अगर आप इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर का लाभ लेना चाहती हैं तो फटाफट आवेदन करना होगा.

वैसे ही सस्ते एलपीजी सिलेंडर का लाभ उसे ही मिलेगा जो महिलाआ पहले से लाडली बहाना योजना की लाभार्थी है. इसके अलावा महिलाओं के पास बैंक खाता होने के साथ-साथ आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर भी जरूरी होने जरूरी हैं. इसके साथ ही विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना के लिए योग्य मानी गई हैं. इससे सरकार के वित्तीय भंडार पर भारी असर पड़ेगा.

रक्षाबंधन पर सरकार ने भेजे इतने रुपये

लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षा बंधन पर 1500 रुपये अकाउंट में भेजकर सबका दिल जीत लिया.वैसे इस योजना के तहत हर महीना 1250 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर 250 रुपये अधिक ट्रांसफर किए. इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली यह 12वीं किस्त थी.

सरकार हर महीना 1250 रुपये का ट्रांसफर करती है, जो योजना गरीबों को लिए वरदान साबित हो रही है. राज्य की महिलाएं इस योजना के तहत बड़ा लुत्फ उठा रही हैं. सरकार का मकसद है कि इस योजना के तहत महिलाओं का बजट सुधरेगा और रक्षाबंधन जैसे त्योहार आराम से बना सकेंगी. सरकार ने इसके लिए 160 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा.