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DA HIKE UPDATE: हो गया कंफर्म! इस तारीख को डीए में होगी रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, उछल पड़े कर्मचारी

DA HIKE UPDATE

DA HIKE UPDATE: भारत के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशधारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. केंद्र सरकार अब किसी भी दिन महंगाई भत्ता(डीए) बढ़ाने वाली है. इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा किया जाएगा, जिससे सैलरी चीते की तरह छलांग लगानी तय मानी जा रही है.

8वें वेतन आयोग के गठन और अटके पड़े डीए एरियर पर तो मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दे चुकी है. अब सभी को इस बात को इंतजार बड़ी ही बेसब्री से है कि कब उनका डीए बढ़ेगा. उम्मीद है कि सरकार सितंबर के पहले सप्ताह की 5 तारीख तक डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है. इससे हर किसी की मौज आना बिल्कुल तय माना जा रहा है.

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सरकार का यह ऐलान बड़ी राहत प्रदान करेगा. इससे पहले मार्च महीने में डीए बढ़ाया गया था, तभी से सभी को इंतजार है. सरकार ने ऑफिशियली तौर पर डीए का ऐलान करने की तारीख पर कुछ नहीं कहा है. समाचारों में इस तरह की बात कही जा रही है.

वेतन में बढ़ेगा हजारों में

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी तो वेतन हजारों रुपये में बढ़ जाएगा. इस बढ़ोतरी के बाद डीए 54 प्रतिशत होगा, जो मौजूदा समय में 50 फीसदी मिल रहा है. बढ़े हुए डीए 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा. कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह हिसाब आप समझ सकते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा.

जैसे- किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपये है तो 4 प्रतिशत डीए के हिसाब से 2 हजार रुपये महीना की बढ़ोतरी होगी. इस हिसाब से एक साल में 24000 रुपये सैलरी के बढ़कर आएंगे. 30000 रुपये तो 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी के साथ 1200 रुपये सैलरी भी बढ़ जाएगी, जो महंगाई में किसी बूस्टर डोज की तरह काम करेगी.

नहीं मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर

केंद्र सरकार की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि वो 18 महीने का डीए एरियर नहीं देगी. कर्मचारियों के संगठन काफी समय से अटके पड़े 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अब तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है. यह किसी बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है.

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दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण काल में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए एरियर नहीं भेजा था. कर्मचारी वर्ग तभी से इसकी मांग कर रहे थे. सरकार ने राज्यसभा में स्थिति एकदम साफ कर दी कि सरकार किसी भी कीमत पर यह देने के पक्ष में नहीं है.

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Snehlata Sinha

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