DA HIKE NEWS: मोदी सरकार अब जल्द ही केद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे सबकी सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा. माना जा रहा है कि सरकार इस बार भी पहले की तरह डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर लगाने जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो फिर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली राशि बढ़कर आएगी.
इस बढ़ोतरी का लाभ करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा, जो किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगा. कर्मचारियों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यह बढ़ोतरी कब तक संभव है. सरकार ने अभी डीए बढ़ोतरी की तारीख में आधिकारिक रूप से तो घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया की खबरों में अगस्त के प्रथम सप्तान यानी 7 तारीख तक का दावा किया जा है.
इससे पहले 23 जुलाई को वित्तीय बजट पेश करते हुए सरकार ने कोई भी डीए पर बात नहीं कही थी. कर्मचारियों को उम्मीद थी की 8वें वेतन आयोग पर भी कुछ फैसला लिया जाए, लेकिन सरकार ने अपनी चु्प्पी बरकरार रखी.
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डीए बढ़ोतरी के बाद आसमान पहुंचेगी सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में अगर 4 फीसदी का इजाफा होता है तो फिर सैलरी में बंपर इजाफा किया जाएगा. इस बढ़ोतरी के डीए 54 प्रतिशत हो जाएगा. वर्तमान में कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है. कर्मचारियों के मन में बात चल रही होगी कि 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी.
कर्मचारियों की सैलरी 40000 रुपये है तो इसमें 4 फीसदी डीए जोड़ दिया जाए तो हर महीने के हिसाब से 1600 रुपये का इजाफा किया जाना संभव माना जा रहा है. प्रति साल यानी 12 महीने का हिसाब से लगाए तो 19200 रुपये का इजाफा होगा. यह राशि महंगाई के दौर में किसी वरदान की तरह साबित होगी. वैसे भी केद्र सरकार कर्चमारियों को हर छह महीने में डीए बढ़ोतरी का लाभ देती है. अब जो डीए बढ़ाया जाएगा, यह 1 जुलाई से मिलेगा. इससे पहले मार्च में जो डीए बढ़ाया गया था, उसका लाभ 1 जनवरी से मिला था.
8वें वेतन आयोग गठन पर झटका
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांगों पर लगभग पूरी तरह से झटका दे दिया है. अब माना जा रहा है कि किसी भी तरह 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो सकेगा, जो कर्मचारियों के लिए किसी बड़े सदमे की तरह है. पहले उम्मीद थी कि सरकार वित्तीय बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
वित्तीय सचवि के मुताबिक, सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसे लागू किया जाए. अगर 8वां वेतन आयोग का गठन कर इसे लागू किया गया तो आम जनमानस को महंगाी से जूझना पड़ेगा, जो काफी नुकसानदेह है.
