BUDGET 2024 Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई सरकार के गठन का पहला बजट 23 जुलाई को सदन में पेश करेंगी, जिसे लेकर अभी से चर्चा तेजी से चल रही है. इस बार बजट काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है,जो हर किसी के लिए उम्मीदों का पहाड़ बना हुआ है. इस बजट में केंद्र सरकार किसान और महिलाओं पर फोकस कर सकती है.
उम्मीद है कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अलग से भी कुछ घोषणा की जा सकती हैं. इसके अलावा लघु-सीमांत किसान वर्ग को खुश करने के लिए किस्त की राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है. कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि किस्त की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये तक किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो फिर यह साल किसी बड़े तोहफे की तरह साबित होगा. हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी हर साल 6,000 रुपये का वितरण किया जाता है. बजट में क्या यह ऐलान होगा, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.
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लघु-सीमांत किसानों को हर साल मिलती इतनी रकम
केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है. सरकार इस योजना के तहत हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये खाते में ट्रांसफर करती है. सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना का आरंभ किया था.
किसान संगठन अब पिछले काफी दिनों से किस्त की राशि में बढ़ोतरी करने की मांग करते आ रहे हैं. कई बार सरकार के लिए पत्र लिखकर अपनी मांग रख चुके हैं. इस बार आम बजट से भी किसानों को काफी उम्मीदें हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की भी मानें तो सरकार किस्त की राशि को बढ़ाकर सीधे 2,000 रुपये से 4,000 रुपये कर सकती है.
इस हिसाब से किसानों को हर साल 12,000 रुपये दिए जाएंगे. यह रकम किसी डोज की तरह साबित होगी. हालांकि, सरकार बजट में क्या फैसला लेगी, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है.
पीएम आवास योजना पर भी हो सकती यह बड़ी घोषणा
नरेंद्र मोदी सरकार के लिए पीएम आवास योजना पर बड़ी घोषणा कर सकती है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी. इस रूरल हाउसिंग स्कम के लिए ऐलोकेशन बढ़ने की उम्मीद है. यूनियन बजट पेश करते हुए खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा कर सकती हैं, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा.
वैसे भी केंद्र सरकार 12 जून 2024 कत इस स्कीम के अनुसार, 2.94 करोड़ घरों को मंजूरी देने का काम कर चुकी है. अब तक देशबर में 2.62 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं. गरीबों के लिए यह योजना किसी वरदान की तरह साबित हो रही है.