BUDGET 2024: केंद्र की मोदी सरकार 3.0 शासन काल के पहला बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही है, जिसमें कुछ बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए जाने बजट का सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही आम बजट पेश कर बड़ी खुशखबरी दे सकती है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा.
सरकार आम बजट में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना पर बड़ा फैसला ले सकती है, जिसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को देखने के लिए मिलेगा. उम्मीद है कि इसमें सरकार बीमा राशि को बढ़ाने का फैसाला ले सकती है. इतना ही नहीं लाभार्थियों की की संख्या में भी बंपर इजाफा किया जा सकता है.
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केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा गया है. मीडिया की खबरों में इस तरह का खूब दावा किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, जो एक बड़ा इतिहास भी अपने नाम कर लेंगी.
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना पर होगा बड़ा ऐलान
सदन में 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना पर तगड़े ऐलान किए जा सकते हैं. सरकार अब लाभार्थियों की संख्या को दोगुना करने की घोषणा कर सकती है. इसके साथ ही सरकार 70 साल से ज्यादा आयु के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने की तैयारी भी करेगी.
इतना ही नहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय बजट में बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर सकते हैं. हालांकि, वर्तमान में यह सीमा 5 लाख रुपये तक है. लोगों की मांग के अनुसार, यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इस प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे. सरकार की तरफ से गरीबों के उत्थान के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में इससे लोग जुड़े.
सरकार कर रही विचार
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बजट से पहले आगामी तीन वर्ष एबी-पीएमजेएवाई के अनुसार, लाभार्थी आधार को दोगुना करने के लिए खूब चर्चा हो रही. इसे जल्द ही लागू करने का फैसला लिया जा सकता है. देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर का लाभ भी आराम से मिल जाएगा. वहीं, इसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये से सीधे दस लाख रुपये करने का फैसला लिया जाना तय माना जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो फिर यह साल गरीबों के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह होगा.
