7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आम बजट में कुछ राहत नहीं मिली. उम्मीद लगाई जा रही थी कि वित्तीय बजट में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण शुरू किया तो केंद्रीय कर्मचारी टकटकी लगाए सुन रहे थे, लेकिन उनके लिए एक भी शब्द नहीं निकला.
इससे केंद्रीय कर्मचारियो को घनी निराशा देखने मिली. फिर भी बजट पेश होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब जल्द ही नई सौगात मिल सकती है. सौगात में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है. महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा.
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करीब एक करोड़ परिवारों को इसका फायदा होगा. सरकार जुलाई के आखिरी तारीख तक इसका ऐलान कर सकती है. हालांकि, आधिकारिक रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया की खबरों इस तरह का दावा किया जा रहा है.
7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में होगा इजाफा
केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा. वर्तमान परिस्थितियों में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 50 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है. बजट से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कोई सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 31 जुलाई तक इस पर मुहर लग सकती है.
अगर यह बढ़ाया गया तो इसकी दरें 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी. कर्मचारी की सैलरी 40000 रुपये है तो 4 फीसदी महंगाई भत्ते के हिसाब से करीब 1600 रुपये महीने की बढ़ोतरी होगी. इस हिसाब से पूरे साल में 19200 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी.
7th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर मिली निराशा
केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को काफी दिनों से उम्मीद थी कि मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर कुछ बड़ा अपडेट दे सकती है. घंटों चले बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कुछ प्लान नहीं बताया. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का दिल टूट गया. एक बार फिर कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए आंदोलन का रुख कर सकते हैं.
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7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था. इसके दो साल बाद इसे वर्ष 2026 में लागू कर दिया गया था. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिला था. केंद्र सरकार प्रति दस साल में नया वेतन आयोग लाती रही है.
