Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0. देश में हर किसी जरुरत मंद के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें स्कीम को संचालित कर रही है, जिससे यहां मोदी सरकार ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अब यहां पर लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, आप को बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0) स्कीम को मंजूरी दे दी है। जिससे यहां पर योजना में कई बड़े और अहम बदलाव किए गए है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 स्कीम के तहत केंद्र सकरार शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक करोड़ सस्ते घर बनाने पर सरकार ने बड़ा घोषणा कर दी है। जिससे अब इसे दायरे में कई लोगों को लाभ मिलने वाला है।
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दरअसल आप को बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0) स्कीम को लेकर पीएम मोदी के अगुवाई में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है।
तो वही Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ देने जा रही है, जिससे इस स्कीम तहत सरकार शहरी इलाकों में घर बनाने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। आप को बता दें कि बजट में सरकार ने इस योजना को लेकर कोई खास ऐलान नहीं किया था, जिससे अब सरकार ने एक से बढ़कर एक ऐलान कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में बन चुके हैं 85.5 लाख घर
दरअसल आप को याद दिला दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के पहले चरण में सरकार ने 1.18 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दी थी, जिससे अबतक सरकरा के बताए ऑकड़ों में 85.5 लाख घर बन चुके हैं। तो वही अब क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट में अब सरकार 3000 करोड़ रुपये देगी।
क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्टके तहत बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मदद की जाती है, जिससेह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर बनाने के लिए फाइनेंस कर सकें। यहां पर हर जरुरतमंद का घर का सपना पूरा हो सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना में इन लोगों को मिलेगा लाभ
सामने आई जानकारी में प्रधानमंत्री आवास योजना कई बदलाव किए गए है, जिसके पास अभी पक्का घर नहीं है। सालाना 3 लाख रुपये तक आय वाले ईडब्ल्यूएस, 3 से 6 लाख रुपये आय वाले एलआईजी और 6 से 9 लाख रुपये वाले एमआईजी कैटेगरी में लाभ ले सकेगें।
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मिलेगा रेंट पर लेने का ऑप्शन
सरकार ने इस बार लोगों के लिए कई सौगात दी है,जिससे अगर आप घर खरीदना या बनाना नहीं चाहते हैं तो रेंट पर लेने का ऑप्शन भी रहेगा। स्कीम के तहत जमीन न होने पर आपको राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश की तरफ से प्लॉट भी उपलब्ध कराया जाएगा। अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे लोगों को हाउसिंग वाउचर मिलेगा।