कर्मचारियों पर मेहरबान सरकार, माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए मिलेगा इतने दिन का अवकाश

Government Employees Holidays: नौकरी सरकारी को या प्राइवेट हर किसी कर्मचारी कि इच्छा होती है कि अधिक से अधिक छुट्टी मिल जाएं, जिससे अपने परिवार और यार-दोस्तों के साथ समय बिता लें. राज्य और केंद्र सरकार की नौकरी में एक शिक्षा विभाग में अध्यापकों को छोड़कर, बाकी सब जगह छुट्टियों की किल्लत होती है.

इसकी वजह कि घने कामकाज के चलते विभागों में छुट्टियां तो मिलती हैं, लेकिन उनका समय कुछ तय नहीं होता. इसलिए राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को छुट्टियां देने के लिए अब बड़े-बड़े कदम उठाने लगी हैं. एक राज्य सरकार ने अब छुट्टियों से संबंधित एक ऐसी योजना का आगाज कर दिया है, जिसके तहत कर्मचारी अपने सास-ससुर और माता-पिता के साथ घूमने जाने के साथ या फिर गप्पे लड़ा सकते हैं.

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राज्य सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश योजना का आगाज कर दिया है, जिससे हर किसी के चेहरे पर उत्साह देखने को मिल रहा है. इस योजना से जो छुट्टियां मिलेंगी, उनका इस्तेमाल निजी मनोरंजन के तौर पर नहीं किया जाएगा. आप सोच रहे होंगे कि ऐसी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है.

इस राज्य सरकार ने शुरू की विशेष अवकाश योजना

पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने कर्मचारियों क मौज कर दी है. राज्य सरकार ने विशेष अवकाश योजना की शुरुआत की है, जिससे हर किसी को फायदा होगा. सरकार के आदेशानुसार, कर्मचारी को माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बितने के लिए नवंबर महीने में दो दिन का अवकाश दिया जाएगा जाएगा.

सीएमओ ने कही बड़ी बात

सीएमओ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सात नवंबर को छठ पूजा, नौ नवंबर को सेकेंड शनिवार का अवकाश और 10 नवंबर को रविवार की छुट्टी के साथ इन छुट्टियों को लिया जा सकता है. सीएमओ ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से इसे ले सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि सीएम हने साल 2021 में पद की शपथ लेने के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने पहले भाषण में इन विशेष छुट्टियों की घोषणआ का ऐलान किया था, जिसे पर अब मुहर लगा दी है. सीएम के इस फैसले की चर्चा चौतरफा हो रही है. इसका फायदा उसी कर्मचारी को मिलेगा जो असम राज्य के अंतर्गत नौकरी करता है. पूरे देश में इस फैसले का असर नहीं होगा.