7th Pay Commission: केंद्र सरकार नए कार्यकाल के अपने पहले ही बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को करारा झटका दिया. मोदी सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया. 8वें वेतन आयोग के गठन और अटके पड़े डीए एरियर पर कोई घोषणा नहीं हो सकी, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है.
बल्कि राज्य वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया. केंद्रीय कर्मचारी संगठन 18 महीने के अटके पड़े डीए एरियर को खाते में भेजने का ऐलान लंबे समय से कर रहे हैं. सरकार ने अभी तक इस पर कोई ताजा अपडेट नहीं दिया है. अब तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी ऐसा लगने लगा है कि जैसे यह राशि नहीं मिलने वाली है. इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका माना जा रहा है.दूसरी तरफ सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर गुड न्यूज दे सकती है. जिसका कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार है.
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डीए एरियर और 8वें वेतन आयोग पर झटका लगभग तय
केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2024 को तीसरे कार्यकाल का अपना पहला वित्त बजट पेश किया. बजट में उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. कर्मचारियों को काफी उम्मीद थी कि अटका पड़ा 18 महीने का डीए एरियर का पैसा निश्चित तौर पर जारी किया जा सकता है.
इसलिए कर्मचारी बजट भाषण पर नजर बनाए हुए थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुंह से 18 महीने के डीए एरियर पर एक भी शब्द नहीं निकला. उधर सरकार ने लगभग 8वें वेतन आयोग को लेकर लकी खींच दी है.
सरकार ने इशारों-इशारों में तय कर दिया है कि उनके पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई प्लान नहीं बना रही है. हालांकि, आजाद भारत में हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू होता रहा है. इससे पहले साल 2026 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था.
जानिए कितना बढ़ेगा डीए
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केंद्र सरकार अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी का इजाफा करने वाली है. इसके बाद डीए बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा. मौजूदा समय में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का फायदा मिल रहा है. अब 4 फीसदी डीए का इजाफा किया जाता है तो फिर सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होना बिल्कुल तय माना जा रहा है. सरकार अगस्त के पहले सप्ताह में यह फैसला ले सकती है, जो किसी बूस्टर डोज की तरह होगी.