Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बहुत ही जल्द बजट पेश करने वाली है। खबरों के मुताबि 23 जुलाई 2024 को फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का बजट पेश होने जा रहा है। इस बार के आगामी बजट में मिडिल क्लास के लोगों पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। देश में अलग-अलग हिस्सों से मिडिल क्लास को टैक्स में राहत की बात उठ रही है। वहीं सरकार के द्वारा गरीबों के अपलिफ्टमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में इस बार के बजट में सरकार 3 करोड़ लोगों के घर के सपने को पूरा करने के लिए काफी बड़ा ऐलान भी कर सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में जब इंतरिम बजट पेश किया था। तभी उन्होंने पीएम आवास स्कीम का दायरा बढ़ाने की बात कही थी, वहीं मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिं स्कीम को लाने का भी अश्वासन दिया था। अभी के बजट में इस पर ठोस ऐलान करने की पूरी संभावना है।
Read More: BSNL ग्राहकों की लगी लॉटरी, इन प्लान्स से रिचार्ज करने पर मिलेंगा 1 लाख का इनाम!
Read More: किसानों इस फसल की करें खेती, कम लागत में हो जाएंगे मालामाल, बुआई करने का है सही समय
पीएम आवास स्कीम के लिए जारी होगा फंड
सरकार के बजट में पीएम आवास स्कीम ग्रामीण के लिए और फंड जारी कर सकती है। ऐसे में नया फंड रिलीज होने से मार्च 2025 तक ग्रामीण इलाकों में 31.4 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य किया जा सकेगा।
पीएम आवास स्कीम मोदी सरकार की एक फ्लैगशिप योजना रही है। ये स्कीम सरकार के हाउसिंग फॉर लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
पीएम आवास स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों में मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घरों को बनाएं जाने का काम पूरा हो गया है। इस स्कीम को सरकार ने पिछली सरकार की इंदिरा आवास स्कीम में आमूल चूल बदलाव फिर से पेश की गई थी।
पीएम आवास स्कीम ग्रामीण के तहत ज्यादातर राज्यों में केंद्रा सरकार मकान की कॉस्ट का 60 फीसदी वहन करती है। बाकी के खर्च राज्य सरकारें उठाती है यहीं नहीं पूर्वोत्तर राज्यों में ये लागत सेंट्रल के भाग में 90 फीसदी चली जाती है। जबकि केंद्र शासित राज्यों में 100 फीसदी खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती है।
Read More: Rishabh Pant की दिल्ली कैपिटल्स से होगी छुट्टी! 2025 में इस टीम के लिए खेल सकते हैं तूफानी बल्लेबाज
3 करोड़ नए घर बनाएं जाने
सरकार ने पीएम आवास स्कीम के तहत 2.95 करोड़ घर बनाने का उद्देश्य बीते साल मार्च तक रखा था। लेकिन अंतरिम बजट में सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ एडवांस घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे अगले 5 सालों में कंप्लीट किया जाना है। वहीं केंद्र सत्ता में वापसी करते ही मोदी सरकार की तीसरी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में शहरी इलाकों में 1 करोड़ घरों को बनाने के प्रस्ताव रखने की मंजूरी दे दी है।