नई दिल्ली 7th Pay Commission Update: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को कोरना महामारी के समय 18 महीने का डीए और डीआर नहीं दिया था। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए और डीआर रोक दिया था।
ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा। वहीं जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में पीएम नेरेंद्र मोटी को एक लेटर लिखकर कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है।
आपको बता दें इससे पहले भारतीय प्रतिक्षा मजदूर संघ के सचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का रुका हुआ डीए बकाया जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण को लिखे लेटर में सिंह ने कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश महामारी से उबर रहा है। उसकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार हो रहा है।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 18 महीने के रुके हुए डीए और डीआर का पेमेंट किया जाना चाहिए। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि कोरोना महामारी से वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ऐसे स्थिति में डीए और डीआर का बकाया देना व्यावहारिक नहीं है।
क्या है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच में अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की इस दर को मूल सैलरी से गुना करके डीए का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए और डीआर दिया जाता है।
ये कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में सहायता करने के लिए दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाए भत्ते के पेमेंट पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचरियों को 2 लाख रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है। लेवन 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11880 रुपये से लेकर 37554 रुपये तक है।
इसके बाद लेवल 13 के कर्मचारियों की बात करें तो इनको 1 लाख 23 हजार 100 रुपये से 2 लाख 15 हजार 900 रुपये का एरियर प्राप्त हो सकता है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1 लाख 44 हजार 200 रुपये से 2 लाख 18 हजार 200 रुपये प्राप्त हो सकते हैं।